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सुब्रमण्यन स्वामी ने हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी, राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाये सवाल

राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता में सवाल उठाते हुये भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी (Subramanian Swamy) ने दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी दाखिल कर राहुल गाँधी की नागरिकता छीनने की बात की हैं उनका आरोप हैं कि राहुल गाँधी के पास ब्रिटेन की नगरिकता हैं

Samay Satta Samay Satta
दिल्ली, 
(अपडेटेड 3 months पहले - 07:32 AM IST)
सुब्रमण्यन स्वामी ने हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी, राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाये सवाल
सुब्रमण्यन स्वामी ने हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी, राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाये सवाल

भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी (Subramanian Swamy) ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी (Rahul Gandhi)की नागरिकता पर सवाल उठाते हुऐ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल किया हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने की बात कहीं हैं

इस पर उन्होंने कोर्ट से मांग की हैं कि कोर्ट सरकार को इस मामले में ऐक्शन लेने को कहें। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट से केंद्र सरकार को लिखी उनकी शिकायत की स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की हैं।

बता दें कि सुब्रमण्यन स्वामी (Subramanian Swamy) ने साल 2019 में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर आरोप लगते हुये कहा था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वह वहां का पासपोर्ट रखते हैं

संविधान के अनु. 9 एवं सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 का शिकायत में जिक्र

उन्होंने बाकायदा अपनी लिखित शिकायत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 एवं सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 का जिक्र करते हुये कहा था कि राहुल गाँधी किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। इसलिए उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। 

इस संबंध में केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को 20 अप्रैल, 2019 को एक नोटिस भी भेजा गया था जिसका विषय था- नागरिकता के संबंध में शिकायत। (Complaint regarding citizenship)

राहुल गाँधी की नागरिकता पर सुब्रमण्यन स्वामी का दावा

सुब्रमण्यन स्वामी का दावा हैं कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलॉप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक हैं। जिसे कंपनी ने अपने सालाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था। जहाँ कम्पनी के द्वारा राहुल गाँधी को ब्रिटेन का नागरिक बताया गया था । और उनकी जन्मतिथि 19 जून, 1970 भी दर्ज है।

जिसकी कई बार मेरे द्वारा केंद्र को शिकायत की गई और उस शिकायत का स्टेटस अपडेट केंद्र सरकार से पूछा है, लेकिन उसका कोई जबाब नहीं मिला। अब अदालत से मांग की है कि वह सरकरा से इस मसले पर कार्रवाई का स्टेटस पूछे


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